आज की मुख्य समाचारों में आज के दिन में आपके लिए एक रोचक और अनोखी जानकारी है। वर्तमान समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 24वें ‘लंबा और बड़ा’ बेलआउट कार्यक्रम के बारे में चर्चाएं शुरू की हैं। IMF के संचार निदेशक जूली कोजैक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बारे में जवाब देने से बचा और यह संकेत किया कि बातचीत अभी भी चल रही है। यह बेलआउट पैकेज पाकिस्तान के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए 6 अरब से 8 अरब डॉलर के बीच की रकम शामिल करेगा। इसके अलावा, IMF ने पाकिस्तान की कर नीतियों में संशोधन की मांग की है, जिसमें टेक्स छूट की अनिवार्यता को खत्म करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही, अधिकारियों को अच्छी तरह से कर नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। वर्तमान में IMF की टेक्निकल टीम पाकिस्तान में है और ताजगी लोन कार्यक्रम और बजट तैयारी के बारे में चर्चा कर रही है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट के साथ-साथ, यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की एनजीओएस, चैरिटेबल संगठनों और कर द्वारा टैक्स लिया जाने वाले पेंशनर्स संबंधी कर नियमों में संशोधन की मांग की है। इसके बाद इसकी बारी में मिशन की रिपोर्ट आनी है।
Q1. पाकिस्तान किस संगठन के साथ 24वें ‘लंबे और बड़े’ बैलआउट प्रोग्राम के लिए बातचीत कर रहा है?
– एशियाई विकास बैंक (ADB)
– विश्व बैंक
– अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
– यूरोपीय आर्थिक संघ (EU)
Answer: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
Q2. पाकिस्तान कितने वर्षों के लिए वैश्विक उधारदाता से 6 अरब से 8 अरब डॉलर की बैलआउट पैकेज मांग रहा है?
– 1 से 2 वर्ष
– 3 से 4 वर्ष
– 5 से 6 वर्ष
– 7 से 8 वर्ष
Answer: 3 से 4 वर्ष
Q3. पाकिस्तान की वित्तीय संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस राशि की सहायता के लिए मंजूरी दी है?
– 500 मिलियन डॉलर
– 1 बिलियन डॉलर
– 2 बिलियन डॉलर
– 1.1 बिलियन डॉलर
Answer: 1.1 बिलियन डॉलर
Q4. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिनिधि ने किस नेतृत्व में पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ बातचीत की है?
– जॉन स्मिथ
– जॉन डोव
– नाथन पोर्टर
– जूली कोजैक
Answer: नाथन पोर्टर
Question 1: What is the topic of the article?
The article is about Pakistan seeking its 24th bailout program from the International Monetary Fund (IMF).
Question 2: What did the IMF confirm regarding the talks with Pakistan?
The IMF confirmed that talks with Pakistan are underway for the 24th bailout program, which is expected to be longer and larger. These talks are taking place under the Extended Fund Facility (EFF).
Question 3: What did IMF Communication Director Julie Kozack say about the staff-level agreement?
Julie Kozack, the IMF Communication Director, did not provide any information about the staff-level agreement. She indicated that the negotiations are still ongoing.
Question 4: What did the IMF Executive Board complete on April 29?
The IMF Executive Board completed the second review of the stand-by arrangement for Pakistan on April 29. This completion allowed a disbursement of around USD 1.1 billion.
Question 5: What is Pakistan seeking from the IMF?
Pakistan is seeking a bailout package of USD 6 billion to USD 8 billion from the IMF. This package is intended to help Pakistan deal with its financial crisis for a period of three to four years.
Question 6: What challenges is Pakistan facing ahead of the new talks?
Pakistan is facing significant economic challenges ahead of the new talks. These challenges include a failed tax amnesty scheme proposed by the IMF. The IMF has also urged the Federal Board of Revenue (FBR) to make changes in tax laws related to NGOs, charitable organizations, and taxed pensioners. The IMF also wants special tax regimes in the construction sector to be removed for enhanced tax efficiency.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ चर्चाएं चल रही हैं एक 24वीं 'लंबे और बड़े' बैलआउट कार्यक्रम की बारे में, जो विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) के तहत होगा, यह आरवाई समाचार ने रिपोर्ट किया है। एमएफ कम्युनिकेशन निदेशक जूली कोज़ैक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कर्मचारी स्तरीय समझौते के बारे में उन्होंने जवाब देने से इनकार किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड-बाई समझौते की दूसरी समीक्षा पूरी की, जिसके बाद लगभग 1.1 अरब डॉलर की राशि की रियायत हुई है। पाकिस्तान अपनी आर्थिक संकट से निपटने के लिए वैश्विक कर्ज पैकेज की मांग कर रहा है, जिसका माध्यम से वह 3 से 4 वर्षों के लिए 60 अरब से 80 अरब डॉलर तक का कर्ज मिलने की आशा कर रहा है।
